उपमुख्यमंत्र्यांनी मागितला धरणग्रस्तांचा अहवाल

मोर्शी येथील अप्पर वर्धा धरणग्रस्त कृती समितीच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे Amol Mahalle अमोल महल्ले यांनी शुक्रवार, १९ जुलै रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबई येथील सागर बंगल्यावर भेट घेत अप्परवर्धा धरणग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मागण्या संदर्भात चर्चा केली. चर्चा झाल्यानंतर धरणग्रस्त शेतकर्‍यांची संख्या त्यांच्या जमिनीच्या माहितीचा संपूर्ण अहवाल उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्याचे सचिव दीपक कपूर यांना मागितला आहे. त्यामुळे धरणग्रस्तांच्या बरेच वर्षापासूनच्या मागण्यांवर तोडगा निघण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

 

 

 

Amol Mahalle उपमुख्यमंत्र्यांशी बोलताना अमोल महल्ले म्हणाले की, अप्पर वर्धा धरणाला ४४ वर्षे पूर्ण झाले. त्यावेळी सरकारने धरणग्रस्त कुटुंबातील एक किंवा दोन सदस्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, फक्त ४० टक्के लोकांनाच सेवेत सामावून घेतले गेले आहे. भूसंपादन करतेवेळी अधिकार्‍यांनी चुका केल्या होत्या. त्यानंतर सुधारणा करण्यात आल्यावर त्यावेळी करण्यात आलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे पुनर्वसित गावापासून आठ किलोमीटरचे परिघात जमीन उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असताना ५० ते ६० किलोमीटर अंतरावर जमिनी देण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची आरक्षण मर्यादा केवळ ५ टक्के असून ती १५ टक्के व्हायला पाहिजे. ज्यांना नौकरी करायची नाही किंवा ज्यांना तशी इच्छा नाही, त्यांना २५ ते ३० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान मिळायला हवे, असे सर्व मुद्दे उपमुख्यमंत्र्याजवळ महल्ले यांनी मांडले. याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र राज्याचे सचिव दीपक कपूर यांना अप्पर वर्धा धरणग्रस्त शेतकर्‍यांची संख्या व जमिनीचा अहवाल मंगळवारपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहे व लवकरच उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करून त्यानंतर मागण्याचे निवारण करू, आश्वासनही दिले आहे.