प्रकल्पग्रस्तांच्या तक्रारीचे निवारण करा... अन्यथा

Hansraj Ahir राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांच्याद्वारा 16 ऑक्टोबर रोजी नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे ऑरोबिंदो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. व कर्नाटका पॉवर कॉर्पोरेशन लिमीटेडच्या कारभाराबाबत समिक्षा बैठक घेतली. या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या तक्रारीवर गांभीर्यपूर्वक चर्चा झाली व या तक्रारीचे निवारण जिल्हा प्रशासनाने तत्परतेने करावे, अशा कडक सूचना राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाद्वारे देण्यात आल्या.

या बैठकीस आमदार करण देवतळे, विभागीय आयुक्त नागपूर राजलक्ष्मी बिदरी, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा तसेच वनखात्याचे व जिल्हा प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी व दोन्ही प्रकल्पातील मागास व अन्य प्रवर्गातील तक्रारकर्ते प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.ऑरोबिंदो प्रकल्पात बेलोरा, जेना, टाकळी, पानवडाळा व अन्य गावांतील 936 हेक्टर भुमी अधिग्रहित होत आहे. बेलोरा गावाचे पुनर्वसन न करता, गावकर्‍यांची सुरक्षा धोक्यात घालून सूरू असलेले कंपनीचे खोदकाम, पुनर्वसनासाठी जागेची निश्चिती, सर्वसंमत प्रतिएकर आर्थिक मोबदल्याची निश्चिती, डागा प्रकल्पासाठी यापूर्वी अधिग्रहित झालेल्या 128.68 हेक्टर जमिनधारक प्रकल्पग्रस्तांना प्रतिएकर वाढीव दरवाढ व नविन प्रकल्पात नोकरी, एचपीसी वेतन, गावकर्‍यांच्या विरोधाला न जुमानता सार्वजनिक भंगाराम मंदिर तोडण्यात आल्याबाबतच्या तक्रारी तसेच बेलोरा गावालगत असलेला रस्ता ग्रामसभेच्या ठरावाविरोधात तोडण्याची परवानगी जिल्हा प्रशासनाने देणे आणि त्यानुसार कंपनीने मध्यरात्री हा रस्ता तोडणे आदींमुळे गावकर्‍यांचे वास्तव्य अत्यंत धोक्यात आहे. या सर्व तक्रारींवर समिक्षा बैठकीत गांभीर्यपूर्वक चर्चा झाली व या तक्रारीचे निवारण जिल्हा प्रशासनाने तत्परतेने कार्यवाही करून करावे, अशा सुचना राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाद्वारे देण्यात आल्या.

या परिसरामध्ये अन्य प्रकल्पाद्वारे जमीन अधिग्रहीत करताना देण्यात येत असलेला प्रतिएकर मोबदला तथा बाजारमुल्य 33 ते 35 लाख रूपये प्रतिएकर प्रमाणे असताना तसेच प्रचलित कायद्यानुसार, शासकीय दराच्या 5 पट दर मिळण्याचे प्रावधान असूनसुध्दा, त्यापेक्षा कमी दरामध्ये करारनामे करून शेतकर्‍यांवर अन्याय केला जात असल्याची भुमिका बैठकीदरम्यान प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली. यावर प्रकल्पातील लिज प्राप्त कंपनी, लिज प्राप्त क्षेत्रामधील जमीन खरेदी करणे ही दुर्लक्ष करण्यायोग्य बाब नसून, शेतकार्‍यांची पिळवणूक थांबविण्यासाठी यापुढील अधिग्रहणाची कार्यवाही जलदगतीने करण्यात यावी आणि अधिग्रहण कायद्यानुसार बहूमताने (80 टक्के) किंवा सर्व सहमतीने निर्णय घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना प्रशासनाने कायद्याचे संरक्षण द्यावे, अशा सुचना आयोगाच्या माध्यमातून देण्यात आल्या.