कमाई नसली तरी मुलांच्या पालनपोषणासाठी पैसे द्यावेच लागतील

bombay-high-court विभक्त राहणाऱ्या पत्नीसह मुलांचा खर्च मला परवडत नाही. माझी तेवढी कमाई नाही, असा दावा करुन पोटगीची रक्कम कमी करण्याची याचिका एका युवकाने उच्च न्यायालयात केली. ‘जरी तुमची आर्थिक परिस्थिती नसली तरी मुलांच्या खर्चाची जबाबदारी टाळता येणार नाही. मुलांच्या शिक्षणाचा आणि भविष्याचा विचार करता पोटगी म्हणून पैसे द्यावेच लागेल’ असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. याचिकाकर्ता वडिलाची पोटगी कमी करण्याची याचिका फेटाळली. या निर्णयातून मुलाच्या संगोपनाची जबाबदारी ही केवळ कायदेशीर औपचारिकता नसून पालकांचे कर्तव्य असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.

 

 

या प्रकरणातील दाम्पत्य उच्चशिक्षित असून त्यांना एक मुलगा आहे. पत्नी व्यावसायिक पदवीधारक असून, एका कंपनीत काम करते. तर पतीसुद्धा एका खासगी कंपनीत नोकरी करतो. लग्नाच्या काही वर्षांनंतर दोघांत कौटुंबिक वाद झाला. पत्नी मुलासह माहेरी निघून गेली तर पतीनेही त्यांना परत आणण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाही. स्वत:चा उदरनिर्वाह आणि मुलाचा शिक्षणाचा आणि पालनपोषणाचा खर्च तिला झेपावत नव्हता. त्यामुळे तिने कुटुंब न्यायालयात पतीविरुद्ध पोटगी मिळविण्यासाठी याचिका टाकली. कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नी आणि मुलासाठी मिळून दरमहा २० हजार रुपये पोटगी मंजूर केली होती. त्यानंतर पत्नीच्या उत्पन्नाचा विचार करून या रकमेत १,५०० रुपयांची कपात करण्यात आली होती. १३ जानेवारी २०२५ पासून मुलाच्या पोटगीपोटी दरमहा १० हजार रुपये या दराने थकीत रक्कम जमा करण्याची अट पतीवर घातली होती. या अटीत बदल करण्यासाठी पतीने न्यायालयात धाव घेतली. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या आयकर विवरणपत्राचा दाखला देत त्याने आपले वार्षिक उत्पन्न सुमारे ५० हजार रुपये असल्याचा दावा केला. मात्र, अल्पवयीन मुलाचे पालनपोषण करणे ही वडिलांची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिका फेटाळली.

 

मुलाच्या संगोपनासाठी आवश्यक असलेला आर्थिक आधार मिळविण्यासाठी आईला न्यायालयीन लढा द्यावा लागली. पती-पत्नीमधील वादाचा परिणाम मुलाच्या पालनपोषणावर होऊ नये, ही अपेक्षा अशा प्रकरणांतून पुन्हा अधोरेखित होते. आई कमावती आहे म्हणून वडिलांची जबाबदारी संपत नाही, तसेच कमी उत्पन्नाचा दावा केल्याने मुलाच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. मुलाचे शिक्षण, आरोग्य आणि उदरनिर्वाह करण्यासाठी आईला पैसे लागतील. ते पैसे वडिलांना देणे अनिवार्य आहे.

.

कौटुंबिक न्यायालयाने पतीला ५ नोव्हेंबरपर्यंत एक लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. पत्नीच्या संमतीनंतर उच्च न्यायालयाने ही रक्कम भरण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. याशिवाय, पतीच्या वकिलांनी मुलाच्या थकीत पोटगीची संपूर्ण रक्कम दर १५ दिवसांनी ५० हजार रुपयांच्या हप्त्याने जमा करण्याची हमी दिली. पोटगी ३० नोव्हेंबरपर्यंत जमा करायची आहे. या दोन्हीपैकी कोणतीही अट पूर्ण न झाल्यास न्यायालय पुढील कारवाईसाठी आदेश देणार आहेत.