नवीन जाचक अटींमुळे ६० टक्के सौर प्रकल्पांवर संकट

Solar projects in crisis due to conditions महाराष्ट्र राज्य वितरण कंपनीने कोणत्याही पूर्वसूचना किंवा अधिकृत परिपत्रकाशिवाय सौरऊर्जा ग्राहकांसाठी एक जाचक नियम लागू केला आहे. महावितरणच्या पोर्टलवर सौर प्रकल्पाची क्षमता मंजूर करताना मागील १२ महिन्यांच्या सरासरी वीज वापराची अट टाकण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ५० ते ६० टक्के निवासी सौर प्रकल्पांचे काम रखडले असल्याचा आरोप ऑल इंडिया रिन्यूएबल असोसिएशनचे संचालक साकेत सुरी व सुधीर बुद्धे यांनी पत्रपरिषदेत केला. पीएम सूर्यघर योजनेत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. मात्र, महावितरणच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे पीएम सूर्यघर योजनेचे लक्ष्य धोक्यात आले आहे.

 

 

 

 

एमईआरसीच्या २०१९च्या (सुधारित २०२३) नियमांनुसार, सौर क्षमता ही मंजूर लोडच्या १०० टक्क्यांपर्यंत असू शकते. यात ’सरासरी वापराचा कोठेही उल्लेख नाही. तरीही पोर्टलवर परस्पर बदल करून उद्योगाला संकटात टाकले आहे. नव्या बदलामुळे ग्राहकाला त्याच्या मागील एक वर्षाच्या सरासरी वापरापेक्षा जास्त क्षमतेचा सौर संच बसवता येणार नाही. यापूर्वी ग्राहकांना भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन हवी तितकी सौर क्षमता बसवू शकत होते. आगामी काळात ईव्ही वाहन व इतर वस्तूंच्या खरेदीमुळे वीजटंचाई भासणार आहे. औद्योगिक व्यावसायिक ग्राहकांसाठी वीज दर आधीच जास्त आहेत. सौरऊर्जेवर मर्यादा आल्यास उत्पादनाचा खर्च वाढून उद्योग इतर राज्यांत स्थलांतरीत होण्याची शक्यता आहे.