मेडिकलमध्ये रूग्णांचे हालः उच्च न्यायालयाकडून गंभीर दखल

Government Medical College नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात (मेडिकल) केवळ विदभार्तूनच नव्हे, तर छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेशातूनही दररोज हजारो रुग्ण मोठ्या आशेने येतात. दररोज ओपीडीमध्ये जवळपास २ हजारांहून अधिक, तर आकस्मिक विभागात ५०० हून अधिक रुग्ण दाखल होतात. परंतु रूग्णांना योग्य औषधोपचार व सेवा सुविधा मिळत नाहीत. तसेच डॉक्टर व इतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीची गरज आहे, याची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. सोमवारी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी योग्य जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिलेत.

 

 

 

मेडिकलमध्ये पुरेशा प्रमाणात व्हीलचेअर व स्ट्रेचर असताना केवळ परिचर (अटेंडंट) नसल्यामुळे असहाय रुग्णांचे हाल होत आहे. दरम्यान रुग्णांच्या वाढत्या गर्दीमुळे रुग्णालय प्रशासनाने स्वच्छता व रुग्णसेवेतील अटेंडंटच्या कामाचे 'आउटसोर्सिंग' (बाह्यस्रोत) केले आहे. म्हणजेच कंत्राटदारांना कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटं वाटण्यात आली आहेत. मात्र, रुग्णांना या हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत असल्याने नागरिकांसह रूग्णांनी संतप्त सवाल उपस्थित केला आहे.

सध्या 'अटेंडंट'च्या ३९४ मंजूर पदांपैकी ८२ पदे रिक्त आहेत. ३१२ पदांपैकी ५० कर्मचारी रुग्णसेवा बाजुला सारून कार्यालयीन कामात गुंतलेले आहेत. उर्वरित २६२ कर्मचाऱ्यांवर रुग्णांची जबाबदारी असते. सुट्या व आजारपण वगळता २४० ते २५० कर्मचाऱ्यांची तीन शिफ्टमध्ये ड्युटी लावली जाते, ज्यामुळे प्रत्यक्ष वॉर्डात कर्मचाऱ्यांची मोठी कमतरता भासते. मेडिकलच्या ओपीडीमध्ये दररोज जवळपास ९०० हून अधिक रुग्णांना व्हीलचेअर किंवा स्ट्रेचरची गरज भासते. मात्र, संपूर्ण ओपीडी विभागात अवघे तीनच कर्मचारी तैनात आहेत. हे कर्मचारी एखादा रुग्ण घेऊन वॉर्डात गेले, की कक्षातून व्हीलचेअर किंवा स्ट्रेचर चोरी जाऊ नये म्हणून कक्षाला कुलूप लावून ठेवतात. अशावेळी तातडीने आलेल्या गंभीर रुग्णांच्या नातेवाईकांनी काय करावे, असाही प्रश्न नागरिकांनी केला आहे. यासर्व बाबींची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत कोर्ट मित्र म्हणून इशा ठाकरे यांची नियुक्ती केली असून त्यांना दोन आठवड्यांत योग्य जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिलेत.