दोन खासदार, दोन आमदार तरीहीमहागाव तालुका विकासाबाबत उपेक्षितच

Mahagaon Taluka development स्वातंत्र्यापासून आजतागायत अनेक निवडणुका झाल्या, लोकप्रतिनिधी बदलले, आश्वासनं हवेत विरली, पण महागाव तालुक्याचं दुर्दैव संपायलाच तयार नाही. महागाव तालुक्याला सध्या दोन-दोन खासदार आणि दोन-दोन आमदार लाभले असतानाही, तालुक्याचा विकास मात्र पूर्णपणे खुंटला आहे. हक्काचे लोकप्रतिनिधी असूनही महागावच्या नशिबी केवळ उपेक्षाच आली असून, त्यांच्या अनास्थेविरुद्ध आता जनतेतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. महागाव प्रामुख्याने शेतीप्रधान तालुका म्हणून ओळखला जातो. तालुक्यात स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर शेतीमाल पिकवला जातो. मात्र, येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये शेतमालावर आधारित एकही मोठा प्रक्रिया उद्योग उभा राहू शकलेला नाही. कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग नसल्याने शेतकèयांना आपला शेतीमाल कवडीमोल भावाने विकावा लागत आहे.

 

 

 

लोकप्रतिनिधींनी इच्छाशक्ती दाखवली असती, तर येथे शेतमालावर प्रक्रिया करणारे किंवा फूड प्रोसेसिंग कारखाने उभे राहू शकले असते. मात्र, नेत्यांच्या उदासीनतेमुळे येथील हक्काची एमआयडीसी आज केवळ नावापुरतीच उरली आहे. स्थानिक पातळीवर हक्काचा रोजगार नसल्याने महागाव तालुक्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण नैराश्याच्या गर्तेत सापडले आहेत. हातात पदव्या असूनही तालुक्यात नोकरीची कोणतीही संधी उपलब्ध नाही. परिणामी, तालुक्यातील तरुणांना मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक यांसह शेजारील परराज्यातही स्थलांतर करावे लागत आहे.

 

तालुक्याचे पाणी, तालुक्याची माती आणि तालुक्याचेच तरुण.. मग विकास कोणाचा होतो आहे, असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे. सध्याच्या राजकीय गणितात या तालुक्याचे प्रतिनिधित्व हिंगोलीचे खासदार नागेश आष्टीकर, यवतमाळचे खासदार संजय देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक आणि उमरखेडचे आमदार किसन वानखेडे करीत असून तालुक्याला दोन खासदार आणि दोन आमदारांचे राजकीय पाठबळ लाभले आहे. एवढी मोठी राजकीय ताकद पाठीशी असताना तालुक्याचा कायापालट होणे अपेक्षित होते. मात्र, ‘नाव मोठे आणि लक्षण खोटे’ अशीच परिस्थिती येथे पाहायला मिळत आहे. हे चारही लोकप्रतिनिधी नक्की कोणासाठी आणि काय करत आहेत, असा आक्रमक प्रश्न आता मतदार विचारत आहेत.

 

 

शेतकèयांच्या पदरी पडलेली उपेक्षा आणि तरुणांच्या हाताला नसलेले काम यावरून महागाव तालुक्याचा विकास कागदावरच राहिल्याचे चित्र आहे. आतातरी हे लोकप्रतिनिधी जागे होणार की महागाव तालुक्याला या राजकारण्यांच्या भरवशावर आणखी किती वर्षे विकासाचा वनवास सोसावा लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.